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सियासत  |  3-मिनट में पढ़ें
राहुल गांधी का 'न्याय' कहीं 70 साल पुरानी राशन वाली पीडीएस स्‍कीम की तरह तो नहीं!

राहुल गांधी का 'न्याय' कहीं 70 साल पुरानी राशन वाली पीडीएस स्‍कीम की तरह तो नहीं!

आम चुनाव से पहले वोटरों के मन में कई सवाल होंगे. क्या कांग्रेस बाकी चालू सब्सिडीज़ को बंद कर देगी? देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कृषि ऋण माफी योजनाए और न्यूनतम आय योजना एक साथ तो चलना मुमकिन नहीं है. अगर बगैर काम किये 6 हज़ार रूपया महीने मिलने लगे तो मनरेगा का क्या होगा?
सियासत  |  5-मिनट में पढ़ें
वोटों की मंडी में 72 हजार रुपए का दांव

वोटों की मंडी में 72 हजार रुपए का दांव

सबसे बड़ा सवाल बिना शर्त, बगैर काम कराए किसी व्यक्ति या परिवार को साल में 72 हजार रु. क्यों दिए जाएं. दरअसल ये चुनावी राजनीति है. जमीनी स्तर पर ऐसा करना लगभग असंभव है.
इकोनॉमी  |  5-मिनट में पढ़ें
ये न्यूनतम आय गारंटी योजना नहीं आर्थिक क्रांति का आइडिया है

ये न्यूनतम आय गारंटी योजना नहीं आर्थिक क्रांति का आइडिया है

राहुल गांधी की न्यूनतम आय गारंटी योजना अगर लागू होती है तो आर्थिक जगत में बड़ी क्रांति साबित होगी. जिस योजना को लोक लुभावन योजना कहा जा रहा है वो देश को आर्थिक प्रगति के नये सोपान पर पहुंचा सकती है. जिसे मुफ्तखोरी की योजना कहा जा रहा है वो देश के उद्योग धंधों की रफ्तार तेज़ कर सकती है.